Budget 2024: अंतरिम बजट में कर व्यवस्था पर सरकार ने नहीं किया कोई बदलाव
अंतरिम बजट में आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव नहीं है। कुछ छोटी और विवादित प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने से करीब एक करोड़ करदाताओं को लाभ होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार न केवल पहले से तय राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर चल रही है, बल्कि उसे बेहतर भी बना रही है। नई दिल्ली में गुरुवार को वित्त मंत्री ने कहा कि यह एक सीधा-सादा संदेश है जिसे हर रेटिंग एजेंसी को अपनाना चाहिए।
शासन, विकास और प्रदर्शन के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सरकार ने सही इरादों, सही नीतियों और सही निर्णयों के साथ विकास, बेहतर प्रबंधित अर्थव्यवस्था प्रदान करने का काम किया है। उन्होंने कहा, यह देखभाल, दृढ़ विश्वास और भरोसे के साथ शासन है।
विकास के बारे में निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं और भविष्य के लिए उनकी ऊंची आकांक्षाएं हैं। प्रदर्शन के बारे में उन्होंने कहा कि लगातार तीन वर्षों तक सात प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारत जी-20 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को अपने अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर लोगों का विश्वास, विश्वास और आशीर्वाद मिला है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 का राजकोषीय घाटा 5 दशमलव 8 प्रतिशत है।
इसी प्रकार वर्ष 2024-25 के बजट के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5 दशमलव एक प्रतिशत रखा है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि देश 2021-22 में तय किए गए प्रगति पथ को पूरा करने की राह पर है और यह वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 4 दशमलव 5 प्रतिशत या इससे भी कम राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि बड़ी संख्या में कराधान के मामले लंबित हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 करोड़ 68 लाख है और इसका कुल मूल्य 35 लाख करोड़ रुपये है।
संजय मल्होत्रा ने कहा कि 2 करोड़ दस लाख कराधान मामलों में से लगभग 58 लाख कराधान मामले वर्ष 2009-10 के लिए हैं और अन्य 53 लाख कराधान मामले 2010-11 से आगे की अवधि के लिए हैं।
