विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल इस्तीफा दें, बोले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट को आरआरटीएस खाते में स्थानांतरित करने का आदेश एक गंभीर मामला है और अब समय आ गया है कि अरविंद केजरीवाल न केवल दिल्ली के लोगों को धोखा देने के लिए बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए इस्तीफा दें।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि केजरीवाल सरकार के विज्ञापन बजट को एक सप्ताह के बाद कुर्की की धमकी के साथ स्थानांतरित करने का आदेश देना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केजरीवाल सरकार की खिंचाई करने फटकार लगाने जैसा है।

भाजपा दिल्ली अध्यक्ष ने कहा केजरीवाल सरकार लगभग एक साल से आरआरटीएस फंड के भुगतान से इनकार कर रही है और जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आरआरटीएस फंड के अपने हिस्से का तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को अगली तारीख यानी 21 नवंबर तक आरआरटीएस फंड का भुगतान करने का निर्देश देते हुए कहा था कि यह चौंकाने वाली बात है कि राज्य सरकार के पास विज्ञापन के लिए बहुत बड़ा फंड है, लेकिन जब सार्वजनिक सेवाओं के भुगतान की बात आती है तो वह फंड की कमी का हवाला देती है।

वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से दिल्ली के लोगों को कोई आश्चर्य नहीं है। अंततः एक दिन ऐसा होना ही था क्योंकि केजरीवाल सरकार नियमित रूप से सार्वजनिक कार्यों में धन की कमी का हवाला देती रही है, चाहे वह आरआरटीएस हो, दिल्ली मेट्रो हो या डीटीसी बसें ना खरीदना हो, लेकिन उसके पास मुख्यमंत्री के राजनीतिक प्रचार विज्ञापन जारी करने के लिए पर्याप्त धन है।