हरियाणा सरकार फिल्मों के निर्माण के लिए देगी सब्सिडी, लागू हुई फिल्म पॉलिसी ,जानिए कितनी धन राशि मिलेगी निर्माता को
नई दिल्ली। हरियाणा सरकार द्वारा “हरियाणा फिल्म एवं मनोरंजन नीति-2022” के तहत सब्सिडी के लिए चार फिल्मों का चयन किया गया है। यह चयन हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के अंतर्गत गठित गवर्निंग कौंसिल की चंडीगढ़ में हुई बैठक में किया गया है जिसकी अध्यक्षता गवर्निंग कौंसिल की अध्यक्ष मीता वशिष्ठ ने की। चयनित फिल्मों को 50 लाख रूपये से लेकर दो करोड़ रूपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
इस अवसर पर सूचना, जन सम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक एवं कौंसिल के सदस्य सचिव मंदीप सिंह बराड़ भी उपस्थित थे। मंदीप सिंह बराड़ ने बताया कि जल्द ही राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक समारोह में चयनित फिल्मो को सब्सिडी दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के गठन से लेकर अब तक वर्तमान सरकार ने ही पहली बार फ़िल्म नीति लागू की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की लोक संस्कृति के संरक्षण देने के साथ- साथ बढ़ावा देना तो है ही, साथ ही सिनेमा के रूप में लोगों का स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध करवाना है।
इसके अलावा इस माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। फिल्म नीति बनने के उपरांत “सिंगल -विंडो” शूटिंग परमिशन एवं सब्सिडी प्रोत्साहन से बॉलीवुड के अलावा अन्य भाषाओं में फ़िल्में बनाने वाले निर्माताओं ने भी हरियाणा आकर्षित करने लगा है।
बैठक में कौंसिल के सदस्यों में अभिनेत्री सुमित्रा हुडा, अभिनेता यशपाल शर्मा, हरीश कटारिया भी उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व आईपीएस अनिल कुमार, प्रसिद्ध फिल्म मेकर एवं स्क्रिप्ट राइटर रूमी जाफ़री मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली वर्चुअल माध्यम से जुड़े और अपने विचार सांझा किए।
बैठक में प्रदेश के लोगों को राज्य की समृद्ध संस्कृति के साथ अच्छे सिनेमा की गांव तक पहुँच के लिए अनेक विकल्पों पर चर्चा हुई। कौंसिल की अध्यक्ष मीता वशिष्ठ ने कहा कि फिल्म नीति को और अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहने चाहियें।
सूचना, जन सम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक एवं कौंसिल के सदस्य सचिव मंदीप सिंह बराड़ ने कहा कि “हरियाणा फिल्म एवं मनोरंजन नीति-2022” को रचनात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोशिश रहेगी।
इस अवसर पर सूचना, जन सम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) विवेक कालिया, सयुंक्त निदेशक नीरज कुमार के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
