केन्द्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर इतने करोड़ रुपये करेगी खर्च

केंद्र सरकार ने देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 7,432 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आठ सौ करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। इसकी स्वीकृति इलेक्ट्रिक वाहनों को शीघ्र अपनाने और उनके निर्माण से जुड़ी फेम योजना के दूसरे चरण के तहत दी गई है।

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े स्तर पर इस्तेमाल के लिए बुनियादी ढ़ांचे में सुधार के मद्देनजर 2015 में फेम इंडिया योजना शुरू की थी।

भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय ने बताया है कि तेल विपणन कंपनियां जल्द ही देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन का व्यापक तंत्र स्थापित करेंगी। ये कंपनियां है- इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम। उन्होंने कहा कि संस्थापन का काम अगले साल मार्च तक पूरा होने की आशा है।

फिल्हाल देशभर में लगभग छह हजार 586 चार्जिंग स्टेशन हैं। सात हजार 432 नए चार्जिंग स्टेशन शुरू होने से इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग तंत्र को महत्वपूर्ण बल मिलेगा। डॉक्टर पांडेय ने बताया कि इससे और अधिक लोगों का परिवहन के स्वच्छ माध्यमों की ओर रुझान बढ़ेगा।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग संबंधी बुनियाद ढ़ांचे के विकास के लिए कुछ सुधारों की सिफारिश की है। इलेक्ट्रिक वाहनों के आपूर्ति उपकरण पर 70 प्रतिशत की सब्सिडी पहले जैसे जारी रहेगी।