भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली तथा जिला वासियों के नाम दिया अपना शुभ संदेश

सिरसा । प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक व प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाते हुए जनहित में समान विकास व भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के साथ जनता के विश्वास के अनुरूप सरकार निरंतर हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इस कारण आज प्रदेश में अंतिम पंक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ सरलता से पहुंच रहा है।

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली गुरुवार को 74वें गणतंत्र दिवस पर स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्यातिथि ध्वजारोहण करने के बाद जिलावासियों के नाम अपना शुभ संदेश दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने भव्य मार्च पास्ट की सलामी भी ली। इससे पहले उन्होंने शहीद व स्वतंत्रता सेनानी स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया।

विकास एवं पंचायत मंत्री ने जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज सभी देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। आज के दिन ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिस कारण हमें समान न्याय, स्वतंत्रता व समानता का अधिकार मिला।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के फलस्वरुप लिंगानुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन-1091 और दुर्गा शक्ति एप, दुर्गा शक्ति रेपिड एक्षन फोर्स व दुर्गा शक्ति वाहिनी की स्थापना की गई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 31 नए महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है।

इसी प्रकार प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में कुल 72 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 31 लड़कियों के लिए हैं। इसके अलावा, प्रदेश में 29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में संस्कार और रोजगार से युक्त शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। प्रदेश में के.जी. से पी.जी. तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर काम किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए 126 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं।

पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क का दो प्रतिशत राजस्व इन्हें प्रदान किया गया है।